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दो मार्च,1925 को चंदौसी में ट्रांसपोर्टेशन स्कूल ( वर्तमान क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण केंद्र का पूर्ववर्ती नाम) की स्थापना ब्रिटिश शासन में भारतीयों के राष्ट्रवादी आत्म सम्मान के प्रति बढती भावना का परिणाम था.अत: क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की 75 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सभी भारतीयों का ,विशेषकर रेलकर्मियों का गर्व अनुभव करना उचित है. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना दिवस की 75 वीं वर्षगांठ है, इसलिए, यह एक अवसर है जिस पर सभी भारतीयों, विशेष रूप से रेलकर्मियों को, गर्व महसूस करना चाहिए. स्कूल की स्थापना रेलवे संगठन में जिम्मेदार पदों पर पदस्थ होने के लिए भारतीयों की क्षमता का प्रमाण था .

रोजगार के मामले में विशेष रूप से भारतीय रेलवे प्रबंधन द्वारा बनाई नीति की भारतीय राष्ट्रवादियों ने विशेष रूप से श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने जोरदार आलोचना की थी, यद्यपि इसके पहले 1870 में भारतीय राज्य के सचिव और भारत सरकार ने यह घोषित कर दिया था कि रेलवे में सभी नियुक्तियों के लिये भारतीयों के लिये द्वार खुले हैं, किंतु वास्तविकता में यह देखा गया कि अधिकांश भारतीयों को कम वेतन सीमा में नियुक्त किया गया था . श्री गोखले की आलोचना के जवाब में उस समय के रेलवे बोर्ड का रवैया सर टी.आर.वाइने, तदुपरांत रेलवे बोर्ड के अध्य्क्ष (जैसा कि विधान परिषद की कार्यवाही के रूप में, 1910-11 में दर्ज) के उत्तर में अभिव्यक्त होता है.

एकवर्थ समिति ने पूरी तरह से सहानुभूति के साथ सोचा था कि यह एक प्राकृतिक शिकायत है. उन्होंने पाया कि उच्चतम पदों में से किसी भी पद पर भारतीय पदस्थ नहीं हैं और उच्चतर पदों पर बहुत ही कम भारतीय पदस्थ हैं. यहाँ तक कि अधीनस्थ पदों में भी, यह स्थिति कोई बेहतर नहीं थी. भारत सरकार के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर भारतीयों के लिये न्यूनतम प्रतिशत की स्थापना की सलाह दी गयी. रेलवे संचालन से सम्बद्ध सभी शाखाओं में शैक्षिक सुविधाओं में बढोत्तरी एवं तकनीकी तकनीकी प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार हुआ . इसी समय आर्थिक और वाणिज्यिक संगठनों न केवल भारतीयकरण का परिदृश्य प्रस्तुत किया अपितु अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि के लिये अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर कर्मचारियों की एक प्रगतिशील और सतत शिक्षा प्रारम्भ की.

1921-22 में राज्य विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित रेलवे में उच्चतर वेतनमानों के पदों पर भारतीयों की संख्य बढाने के लिये त्वरित कदम उढाने पर बल दिया . और जो कंपनियाँ स्टेट रेलवेज का प्रबंधन कर रहीं थीं उन्हें भी इस योजना को अंगीकार करने को कहा गया.भारत सरकार ने यह संकल्प स्वीकार किया और भारतीयों की उतनी संख्या में वृद्धि पर सहमत हो गयी जितनी कि कार्यकुशलता एवं अर्थव्यवस्था के साथ तर्कसंगत थी. रेलवे कंपनियाँ सरकार की इस नीति के साथ समझौते पर सहमत हो गयीं.

2 - मार्च 1925 को चंदौसी में ट्रांसपोर्टेशन स्कूल का खुलना रेलवेमें अधिक जिम्मेदार एवं बेहतर वेतन पाने वाले पदों पर भारीयों की माँग का एक तार्किक परिणाम था और यह ब्रिटिश शासकों द्वारा इस माँग की क्रमिक स्वीकृति भी थी.यह एक विशेष अधिकारी की उस जाँच का परिणाम था जो उन्होंने स्टाफ के प्रशिक्षण ,विशेष रूप से कनिष्ठ अधिकारियों एवं प्रवर अधीनस्थों के विषय में की थी.

शुरुआत में चंदौसी में पर्यवेक्षकों और रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था. इसके बाद 1930 में अधिकारियों का प्रशिक्षण 1930 देहरादून और बाद में 1952 में रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा स्थानांतरित कर दिया गया. नये पदोन्नत ग्रुप 'बी' अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्षे.प्र.के. चन्दौसी में जनवरी 1996 तक आयोजित किये जाते रहे. इस के बाद, इस प्रशिक्षण को भी रेलवे स्टाफ कालेज वडोदरा में केंद्रीकृत कर दियागया. हालांकि, आई.आर.टी.एस. परिवीक्षार्थियों का ए.एस.एम. और गार्ड फेज़ का प्रशिक्षण अभी भी यहां आयोजित होता है.

इस संस्था को सर्वप्रथम रेलवे स्कूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम दिया गया था और 31.10.1927 तक इसके प्रमुख प्रधानाचार्य थे, इसके बाद प्रधानाचार्य पदनाम बदल कर अधीक्षक कर दिया गया. इस संस्थान के पहले प्रधानाचार्य श्री जी.आर.डेन थे जिन्होंने 1925/10/11 से 1925/06/16 के दौरान सेवायें प्रदान कीं. स्कूल 1938/01/12 तक अंग्रेजों द्वारा संचालित किया जा रहा था.मि.डी.हगलीज इसके अंतिम अधीक्षक थे. श्री लक्ष्मण प्रसाद स्कूल के पहले भारतीय अधीक्षक थे. 1964/11/25 से फिर से अधीक्षक को प्रिंसिपल के रूप में नामित किया गया. परिवहन रेलवे स्कूल का नाम भी आंचलिक प्रशिक्षण स्कूल से प्रभावी करने के लिए बदल गया था 1953/04/02. जोनल ट्रेनिंग स्कूल आगे 1992 में आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नाम दिया गया था.

 

ZONAL TRAINING CENTRE, CHANDAUSI - A HISTORICAL BACKGROUND

Setting up of the Transportation School at Chandausi (as the present Zonal Training Centre was then called), on the 2nd March, 1925 was an outcome of the growing sense of nationalistic self respect of the Indians under British Rule. The 75th anniversary of the Foundation Day of the Zonal Training Centre is, therefore, an occasion on which all Indians, particularly railwaymen, should feel justifiably proud. Setting up of the School was a recognition of the capability of Indians for manning responsible posts in the Railway set-up.

The exclusive policy maintained by the Indian Railway Management in the matter of employment was strongly criticized by Indian nationalists particularly Shri Gopal Krishna Gokhale, Although as far back as 1870 the Secretary of state for India and the Government of India had declared that all appointments on the state Railways were open to Indians, it was seen that in actual practice Indians were employed in the lower pay range mainly,

The attitude of the Railway Board at that time was expressed in the reply given by Sir T,RWynne, then President of the Railway Board to Shri Gokhale's criticism (as recorded in legislative council proceedings, 1910-11),

"The safety of the travelling public and the vast interests of commerce do not justify the Railways of India readily agreeing, for political reasons, to a large reduction in numbers of a class of officers which has proved its fitness for the very technical public work entrusted to it in favour of a class which, except in few individual instances, has yet to prove its capacity in the same field."

With increase in nationalistic fervour, however Indians refused to admit the superiority of Europeans and Anglo-Indians over them in intelligence and general ability, and continued to represent for higher posts.

The Islington Public Services Commission for India considered these claims and recommended in 1915 that until such time as suitable arrangements were made for the recruitment for whole railway service in India, 50%of the appointments made in India should go to pure Indians. The need for training facilities £11' Indians, either in India or abroad, was emphasized,

After the First World War and with the institution of political reforms in 1921, the insistence of the Indian public for Indianisation of all services became irresistible.

The Acworth committee fully sympathized with what they thought was a natural grievance. They found that none of the highest posts were occupied by Indians and very few of the higher. Even in the subordinate posts, the position was no better. The Government of India was advised to establish the minimum percentage of Indians to be reached within a fixed period. Adequate training facilities for technical training and extension of educational arrangements in all branches of Railway's operations. economic and commercial organizations were, at the same time, urged not only with a view' to Indianization, but on account of the experience of other countries of the increase in efficiency of subordinates and officers that followed from a progressive and continuous education of staff.

In 1921-22 the council at state legislative assembly emphasized the necessity of taking early steps to increase the number of Indians in the higher grade of service of the state-managed railways and of devising means to secure the adoption of a similar policy by companies managing State Railways. The Govt. of India accepted the resolution and agreed to increase the number of Indians, in so fgar as such increase was consistent with efficiency and economy. The Railway companies expressed their agreement with the Govt. policy.

The Transportation School at Chandausi was opened on 2nd March, 1925 was therefore, the logical outcome of the demand of Indians for more responsible and better¬ paid positions in the Railways and gradual acceptance of this demand by the British rulers. This was an outcome of the recommendations of a special officer, who examined the question of training of staff particularly of the junior officers and upper subordinates.

Initially training used to be imparted to supervisors and Railway officers at Chandausi. Subsequently officers' training was shifted to Dehradun in 1930 and later to Railway Staff College, Vadodara in 1952. Training for newly promoted group 'B' officers continued to be organized at Z. TC., Chandausi until January 1996 after this, this training was also centralized at R.S.C. Vadodara. However, training for IRTS probationers is still organized here for ASM and Guard's phase.

The institution was first named as Railway School of Transportation and headed by Principal upto 31.10.1927 when the Principal was re-designated as superintendent. The first Principal of this institution was Mr G.R.Dain, who served during 16.6.1925 to 10.11.1925. The School was headed by Britishers upto 12.1.1938, Mr. D.Huglles being the last Superintendent. Shri Laxman Prasad was the first Indian Superintendent of the School. The Superintendent was again re-designated as Principal with effect from 25.11.1964. The name of Railway School of Transportation was also changed to Zonal Training School w.e.f. 2.4.1953. The Zonal Training School was further renamed as Zonal Training Centre in 1992.

In addition to Traffic and Commercial Deptt., this training centre earlier organized training of staff belonging to other Deptts. Also, viz. Engg.,Mech., S & T, etc. With the development of training facilities at other places, technical training for Engg., Mech., and S & T staff was decentralized, i.e., CETA, Kanpur for Engineering staff in1986, S. T.C. Kanpur for Mechanical staff and S & T T C, Ghaziabad for S & T staff in 1955. However, Training to running staff of Mechanical Department in Transportation Rules is still being imparted at Z.T.C., whereas steam loco training has been dispensed with at Z.T.C. in 1994. Presently, ZTC is organizing training primarily for the Transportation and Commercial staff at various levels viz. Initial, Promotional and Refresher for group 'C' categories viz. ASM, Guard.TNC Switchman, TI/SS. Controllers, Shunting staff, T.C., Comml. Clerk Enq.-cum-Reservation Clerk ,Traffic and Commercial Apprentices etc. as per the approved modules of Railway Board.